Ritesh Kumar 🐦

@RiteshKumarIND

Navi Mumbai, India

riteshkumar.info

انضم في فبراير 2010

9ألفالمنشورات 2ألفالمتابعون 29المتابَعون

قد يعجبك

@ParagonEdge

@StanchionPS

@verisoft

@DigitalCheckUSA

@quintefintech

@Paymentium_VC

@alok_jariwala

@CBuettner627

@1paymentexec

مثبتة

Ritesh Kumar 🐦

@RiteshKumarIND

٢١ نوفمبرم

I urge @jansuraajonline and @PrashantKishor to share the account details for taking the cause. जनसुराज पार्टी के लिए फंडरेज़र अभियान की जानकारी प्राप्त करें। @jansuraajonline और @PrashantKishor से सत्यापित अकाउंट डिटेल्स या लिंक का इंतज़ार करें। #Jansuraaj #Fundraiser #Bihar

Ritesh Kumar 🐦

@RiteshKumarIND

14 س

जातिगत आरक्षण (Scheduled Caste) का संवैधानिक‑आधार हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित है; धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन या मुस्लिम बनने पर सामान्यतः SC आरक्षण का दर्जा नहीं मिलता.श। भारत में धर्म परिवर्तन जोरों पर है। जो लोग क्रिश्चियन या मुसलमान बन गए हैं?

Ritesh Kumar 🐦

@RiteshKumarIND

١ ديسمبرم

हर हार के बाद कांग्रेस अलग कारण गिनाती है: 1️⃣ EVM में गड़बड़ी 2️⃣ मतों की चोरी 3️⃣ मीडिया की पक्षधरता 4️⃣ निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल 5️⃣ कॉर्पोरेट साज़िश का आरोप 6️⃣ अब विदेशी एजेंसियों तक का हवाला सार यही निकलता है कि ज़िम्मेदारी हर पर डाली जाती है, सिवाय स्वयं कांग्रेस के।

Ritesh Kumar 🐦

@RiteshKumarIND

١ ديسمبرم

Another sample of Bihar’s political families: Ashok Choudhary; a “Dalit leader” with relatives across castes & parties. Mother: Kayastha, Wife: Brahmin, Son‑in‑law: Bhumihar. Father: Congress, He: JDU, Daughter: LJP(R), Son‑in‑law: RSS. Yet he’s a minister & Nitish’s favorite.

Ritesh Kumar 🐦

@RiteshKumarIND

١ ديسمبرم

IIT फीस: जनरल ₹10 लाख, SC/ST शून्य; जनरल कैटेगरी से कम वेतन की उम्मीद न रखें; सरकार मुफ्तों में कटौती करे। 🚨 IITians वेतन देखकर ISRO ज्वाइन नहीं करते - S. Somnath। फीस नीति और वेतन संरचना पर गंभीर बहस जरूरी। मुफ्तियाँ बढ़ाओ, प्रतिभा खोओ। #RemoveCasteReservation #ViksitBharat

Ritesh Kumar 🐦

@RiteshKumarIND

٣٠ نوفمبرم

India has an estimated around 4.1 lakh beggars according to the 2011 Census. More recent govt surveys under the SMILE scheme (2022–24) have identified fewer than 10,000 people actively engaged in begging across 81 major cities, though experts caution this is only a partial count.