संसद परिसर में टीम इंडिया के आंदोलन का चौथा दिन। अगर माहौल ज़हरीला हो जाय हर जानो बदन को ख़तरा है। माली ख़ुद नोंच डाले फूलों को तो चमन को ख़तरा है। औलाद निकम्मी हो जाय तो धन को ख़तरा है। सरकार निकम्मी हो जाय तो वतन को ख़तरा है। आइये मिलकर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें।
Call us whatever you want, Mr. Modi. We are INDIA. We will help heal Manipur and wipe the tears of every woman and child. We will bring back love and peace for all her people. We will rebuild the idea of India in Manipur.
मैने मोदी जी को सुना कह रहे हैं “24 में फिर आऊँगा” आख़िर देश का रहनुमा इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? देश का एक हिस्सा जल रहा है और मोदी जी को दुबारा सत्ता में आने की भूख सता रही है।
मणिपुर की घटना के खिलाफ झारखंड जामताड़ा की महिलाओं ने लिया कड़ा फैसला। भाजपा को नहीं करेंगे वोट और जिसने किसी ने भी वोट किया तो उसे मान लिया जाए कि वो इस घटना के समर्थन में हैं। @avinashpandeinc @HemantSorenJMM @kcvenugopalmp @RahulGandhi @priyankagandhi
“It is high time such disregard for the legal process was dealt a firm blow-bard the bowman must take aim smaug and let fly his arrow” Do read this article by Senior Advocate Sh Gopal Sankaranarayanan.
अच्छी ख़ासी चलती हुई रेलवे का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज AC कोच का भी अगर आप रिजर्वेशन लेंगे तो आपको बैठने या सोने के लिये सीट नहीं मिलेगी। AC और स्लीपर कोच जनरल से ज़्यादा बदतर हो गये हैं इन्हें सरकार चलानी ही नहीं आती। इन्हें समझ ही नहीं है। अनपढ़ सरकार है। हर क्षेत्र को…
दिल्ली के लोगों को कल ममता दीदी का साथ मिला। जब मोदी सरकार संसद में दिल्ली के लोगों के ख़िलाफ़ बिल पेश करेगी, तो TMC पार्टी दिल्ली वालों के हक़ में उसका विरोध करेगी। दिल्ली के लोगों की ओर से मैं दीदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। @MamataOfficial आज मुंबई में उद्धव जी से…
पूरे देश में केवल पंजाब और दिल्ली में फ़्री बिजली है और इन्ही दोनों राज्यों में सबसे कम पॉवर कट हैं। पहले लोग कहते थे कि अगर फ्री बिजली देंगे तो बिजली कट बढ़ जाएँगे। उल्टे पॉवर कट कम हो गये। कैसे? क्योंकि इन दोनों राज्यों में साफ़ नीयत, ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की आम आदमी…
LG पहले ही कह चुके हैं कि वो Supreme Court को नहीं मानते। आज उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के आदेश को भी मानने से इंकार कर दिया है। ऐसे तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। SC का फ़ैसला बहुत स्पष्ट है- Land, Law & Order, Police को छोड़कर LG बाकी सभी विषयों पर Delhi Govt के निर्णय मानने…
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